नई दिल्ली, अगर आप हर महीने बढ़ते बिजली बिल से परेशान हैं तो केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपके लिए बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाने पर ₹78,000 तक की सरकारी सब्सिडी और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है। 2026 की शुरुआत तक 30 लाख से अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।
पीएम सूर्य घर योजना क्या है?
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका लक्ष्य देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के लिए सरकार ने ₹75,021 करोड़ का बजट रखा है जो 2026-27 तक लागू रहेगा। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाती है।
योजना के फायदे
हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है, जिससे अधिकांश परिवारों का बिजली बिल शून्य हो सकता है। अतिरिक्त बिजली नेट मीटरिंग के जरिए ग्रिड को बेची जा सकती है जिससे हर महीने अतिरिक्त आमदनी भी होती है। सोलर पैनल 25 से 30 साल तक काम करते हैं और एक बार का निवेश 4 से 5 साल में वसूल हो जाता है। इसके अलावा कोयले से बनने वाली बिजली की जगह सौर ऊर्जा के उपयोग से प्रदूषण भी कम होता है।
सब्सिडी कितनी मिलेगी?
| सिस्टम क्षमता | केंद्र सरकार सब्सिडी |
|---|---|
| 1 kW सिस्टम | ₹30,000 |
| 2 kW सिस्टम | ₹60,000 |
| 3 kW या अधिक | ₹78,000 (अधिकतम) |
सब्सिडी 3 kW क्षमता तक सीमित है। इसके अलावा दिल्ली, राजस्थान, गुजरात जैसे कई राज्य अतिरिक्त राज्य सब्सिडी भी देते हैं। सरकारी बैंकों से 7% ब्याज दर पर 3 kW तक के सिस्टम के लिए ₹2 लाख तक का कोलेटरल-फ्री लोन भी मिलता है।
कौन आवेदन कर सकता है?
आवेदक भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए। खुद के नाम पर घर और छत होनी चाहिए जो सोलर पैनल के लिए उपयुक्त हो। घर में वैध बिजली कनेक्शन होना जरूरी है। पहले किसी सरकारी सोलर सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। किरायेदार इस योजना में तभी आवेदन कर सकते हैं जब मकान मालिक की लिखित अनुमति हो और वे आवेदन में शामिल हों।
आवेदन कैसे करें?
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाएं और “Apply for Rooftop Solar” पर क्लिक करें।
चरण 2: अपना राज्य, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM), उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करके पंजीकरण करें।
चरण 3: पोर्टल पर उपलब्ध MNRE-पंजीकृत वेंडर में से किसी एक को चुनें।
चरण 4: वेंडर छत का निरीक्षण करेगा और सिस्टम डिजाइन करेगा। इंस्टॉलेशन 2 से 3 दिन में पूरी होती है।
चरण 5: इंस्टॉलेशन के बाद DISCOM की मंजूरी लें और बैंक खाते की जानकारी अपलोड करें। 30 दिनों के भीतर सब्सिडी सीधे खाते में आ जाती है।
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड, पिछले 6 महीने का बिजली बिल, बैंक पासबुक, कैंसल चेक, संपत्ति का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन के लिए जरूरी हैं।
Related Articles: