NABARD DIDF Loan: डेयरी प्लांट लगाने का सुनहरा मौका!

भारत के लाखों किसान रोज़ दूध निकालते हैं – लेकिन बड़ी दिक्कत कहाँ है? दूध जल्दी खराब हो जाता है, पास में chilling centre नहीं, processing plant नहीं, cold storage नहीं। नतीजा: किसान को हमेशा कच्चे दूध का ही भाव मिलता है, असली profit बीच के लोगों और बड़े brands के पास चला जाता है।

इसी gap को भरने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया – NABARD DIDF Loan, यानी Dairy Processing and Infrastructure Development Fund। सरल भाषा में कहें तो ऐसा fund जो पूरे देश में modern dairy plant, milk chilling centre और cold chain बनाने के लिए कम ब्याज पर लंबी अवधि का loan देता है, ताकि दूध को सिर्फ बेचने की जगह उसे product में बदलकर ज़्यादा कमाई की जा सके।

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NABARD DIDF Loan क्या है? (आसान परिभाषा)

DIDF – Dairy Processing and Infrastructure Development Fund – एक Central Sector Scheme है, जिसे Union Budget 2017–18 के बाद शुरू किया गया।

इस fund के ज़रिए NABARD, NDDB और NCDC को long-term loan देता है, और NDDB/NCDC आगे state dairy federations, milk unions, milk producer companies आदि को dairy plants, chilling centres, labs और cold chain के लिए finance करते हैं।

मतलब: पैसे का flow ऊपर से NABARD → NDDB/NCDC → dairy institutions तक जाता है, लेकिन फायदा सबसे नीचे किसान और local dairy entrepreneurs को मिलता है।

Scheme का Quick Snapshot (तुरंत समझें)

विशेषता	डिटेल
Scheme का पूरा नाम	Dairy Processing & Infrastructure Development Fund (DIDF)
Scheme का प्रकार	Central Sector Scheme – Dairy Infrastructure के लिए
कौन लागू करता है	NABARD, NDDB, NCDC, State Dairy Federations / Milk Unions
कुल Fund / Corpus	लगभग ₹8,004 करोड़ NABARD loan + ₹2,001 करोड़ end-borrower share
किस सेक्टर के लिए	Milk processing plants, value-added dairy products, chilling, cold chain, labs
Loan कौन ले सकता है (संस्थाएँ)	Co-operative milk unions, state dairy federations, milk producer companies
Loan की किस्म	Long-term, interest-bearing infrastructure loan
Repayment Period	लगभग 10 वर्ष तक
Moratorium	शुरुआती 1-2 साल में principal repayment पर राहत

किसान और Dairy Entrepreneur को इससे फायदा कैसे?

1. Infrastructure पास में बनता है
   आपके ज़िले/राज्य में DIDF फंड से modern milk chilling centres, processing plants, cold rooms और quality labs बनते हैं, जहां आप रोज़ दूध बेच सकते हैं या अपना product process करवा सकते हैं।
2. Better Price मिलता है
   जब cooperative या producer company value-added products (paneer, cheese, ghee, curd) बनाती है, तो chain में शामिल किसान को भी raw milk से बेहतर rate मिलने की संभावना बढ़ती है।
3. अपना Plant लगा सकते हो
   आप अपना छोटा या मध्यम dairy plant bank से normal NABARD-linked dairy loan के ज़रिए लगाकर DIDF funded ecosystem के साथ tie-up कर सकते हैं – जैसे long-term milk supply contract, co-packing या white-label product।

NABARD DIDF के तहत पैसा कहाँ लगता है? (Project Types)

1. Milk Processing Plants

नए milk processing plants लगाना या पुराने plants को modern machinery, automation, packaging lines से upgrade करना। Pasteurised, homogenised, pouch/bottle milk की large-scale capacity बनाना, ताकि शहरों और कस्बों में branded milk supply हो सके।

Investment Range: ₹50 लाख से ₹5 करोड़ तक, capacity के हिसाब से।

2. Value Added Product (VAP) Units

Paneer, cheese, butter, ghee, curd, yogurt, shrikhand, flavored milk, ice-cream, milk powder आदि बनाने वाली units लगाना। Value added products से margin ज़्यादा होता है – यहीं से असली profit निकलता है, जिससे farmers को भी ऊँचा भाव दिया जा सकता है।

Investment Range: ₹30 लाख से ₹2 करोड़ तक, product type के हिसाब से।

3. Milk Chilling & Bulk Milk Coolers

Village/cluster level पर Bulk Milk Coolers (BMCs) लगाना। Route level chilling centres, ताकि किसान को दूर city plant तक दूध ले जाने की जगह नज़दीक chilling point तक ही जाना पड़े।

Investment Range: ₹10 लाख से ₹30 लाख तक।

4. Cold Chain & Storage

Cold rooms, cold storages, deep-freezer rooms और refrigerated warehouses। Insulated / refrigerated tankers और reefer vans, ताकि दूध और products सही temperature पर move हों।

Investment Range: ₹20 लाख से ₹1 करोड़ तक।

5. Quality Testing Labs

Electronic milk analysers – fat, SNF, adulteration check करने के लिए। Microbiology और chemical labs – ताकि export और बड़े retail chains के standards meet हो सकें।

Investment Range: ₹5 लाख से ₹50 लाख तक।

6. IT & Automation Infrastructure

Automatic Milk Collection Units (AMCU), digital weighing, computerised billing। ERP/MIS systems, e-payment system, पूरे dairy network को digitally manage करने के लिए।

Investment Range: ₹2 लाख से ₹50 लाख तक, complexity के अनुसार।

कौन ले सकता है DIDF Loan? (Eligible Institutions)

DIDF direct “किसान” या “छोटे उद्यमी” को loan नहीं देता, ये हमेशा organised institutions के नाम से जाता है।

Eligible संस्थाएँ	क्या करती हैं
Co-operative Milk Unions	ज़िले/cluster स्तर की दूध समितियाँ जो farmers से दूध लेकर process/market करती हैं
State Cooperative Dairy Federations	State level apex bodies जो अलग-अलग milk unions को coordinate करती हैं
Multi-State Milk Cooperatives	कई राज्यों में काम करने वाली बड़ी dairy cooperatives
Milk Producer Companies	Companies Act के तहत बनी farmer-owned कंपनियाँ जो दूध का business करती हैं
NDDB Subsidiaries	NDDB की associate कंपनियाँ जो dairy projects implement करती हैं
Self Help Groups (SHGs) & FPOs	Organised milk producer groups और farmer producer organizations (कुछ states में eligible)

Eligibility Criteria (संस्था को क्या qualify करना पड़ता है?)

1. Financial Criteria

• संस्था के accounts का up-to-date audit होना चाहिए।
• किसी bank/financial institution का defaulter नहीं होना चाहिए।
• Producer members के outstanding dues चार payment periods से ज़्यादा नहीं होने चाहिए।
• Net worth positive और संस्था पिछले कुछ सालों से profit-making होनी चाहिए।

2. Technical Criteria

• Dairy plant या unit लगाने/expand करने के लिए अपनी या long-term leased land होनी चाहिए।
• Land encumbrance-free या clear title होनी चाहिए।
• Environmental, statutory और pollution related clearances लेने की क्षमता हो।

3. Governance & Institutional Criteria

• Proper management structure, board और professional team हो।
• State Government guarantee या adequate collateral security arrange करने की क्षमता हो।
• कोई court में pending case या legal dispute न हो।

Interest Rate, Tenure और Repayment: क्या मिलता है?

Point	Details
Interest Rate	Concessional, typically 6.5% per annum के आसपास (commercial loan से कम)
Repayment Period	लगभग 10 वर्ष तक
Moratorium Period	शुरुआती 1-2 साल में, जिसमें सिर्फ interest या minimal repayment होती है
Who Pays?	End borrower institution (federation/union/company) को NDDB/NCDC को repay करना पड़ता है
Government Support	GoI द्वारा interest subvention दिया जाता है ताकि concessional rate sustain रहे

Note: Exact ब्याज दर, margin, moratorium length हर project और MoU के हिसाब से fix होती है।

DIDF Loan के लिए आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step प्रक्रिया)

ये steps किसी cooperative milk union, federation या producer company के लिए हैं।

Step 1: Eligible संस्था की पुष्टि करें

सबसे पहले ये check करें कि आपकी संस्था DIDF guidelines के हिसाब से Eligible End Borrower (EEB) की category में आती है या नहीं – जैसे co-operative milk union, state dairy federation, producer company आदि।

समय: 1 सप्ताह
ज़िम्मेदार: Dairy federation / milk union के office

Step 2: Concept Note और DPR तैयार करें

अपने क्षेत्र की milk availability, market demand, existing capacity और gap का study करके एक concept note बनाएं। फिर NDDB/consultant की मदद से Detailed Project Report (DPR) बनवाएं।

DPR में क्या लिखा होता है:

• Project का technical description (कौन से equipment, capacity कितनी)
• Cost breakdown (equipment, civil work, land, etc.)
• Revenue projections (कितना दूध मिलेगा, कितना बेच सकेंगे)
• Repayment plan (EMI कितनी होगी, 10 सालों में कैसे repay होगा)
• IRR (Internal Rate of Return)
• Market study

समय: 3-4 सप्ताह
ज़िम्मेदार: Consultant या dairy federation के planning team

Step 3: DPR को NDDB Regional Office में Submit करें

Eligible end borrower अपना DPR NDDB के Regional Office को submit करता है। साथ में सभी required documents लगा दिए जाते हैं।

समय: 1-2 सप्ताह
ज़िम्मेदार: Dairy federation / milk union

Step 4: NDDB का Technical और Financial Appraisal

NDDB की team project की detailed appraisal करती है:

• Technology और equipment की feasibility check
• Financial viability (क्या project profit generate कर सकेगा)
• Governance और management की strength
• Security और collateral की review

समय: 2-4 सप्ताह
ज़िम्मेदार: NDDB के appraisal team

Step 5: State Government Recommendation

State के dairy/animal husbandry department को DPR दिखाया जाता है। State Government अपनी guarantee, policy support और possibly कुछ share contribution के साथ project को recommend करता है।

समय: 1-2 सप्ताह
ज़िम्मेदार: State Government department

Step 6: Project Sanctioning Committee (PSC) Approval

NDDB की Project Sanctioning Committee सभी details को देखकर final approval देती है। इसके बाद NDDB officially संस्था को sanction letter issue करता है।

समय: 2-3 सप्ताह
ज़िम्मेदार: NDDB के PSC

Step 7: NABARD से Clearance और Fund Release

NDDB अपना proposal NABARD को भेजता है। NABARD check करके fund drawal plan को approve करता है। उसके बाद जरूरत के हिसाब से tranches में funds release होते हैं।

समय: 1-2 सप्ताह
ज़िम्मेदार: NABARD और NDDB

Step 8: Implementation, Commissioning और Repayment

End borrower संस्था tendering करती है, machinery खरीदती है, civil work करती है, और plant को चालू करती है। Project चालू होने के बाद plant की income से NDDB को EMI/instalment repay की जाती है।

समय: 1-2 साल (implementation) + 10 साल (repayment)
ज़िम्मेदार: Dairy federation / milk union

कुल आवेदन प्रक्रिया का Timeline (Summary)

Phase	Timeline	Total Cumulative Time
Eligibility check + DPR preparation	4-5 weeks	4-5 weeks
NDDB को submission + initial review	1-2 weeks	5-7 weeks
Technical + financial appraisal	2-4 weeks	7-11 weeks
State Government recommendation	1-2 weeks	8-13 weeks
PSC approval	2-3 weeks	10-16 weeks
NABARD clearance + fund release	1-2 weeks	11-18 weeks
कुल समय (लगभग)	–	3-4.5 महीने

Individual Dairy Entrepreneur क्या करे? (Practical Guide)

अगर आप खुद dairy plant, paneer unit या chilling point लगाना चाहते हैं, तो DIDF आपके नाम से direct loan नहीं देगा, लेकिन आप इन steps से maximum फायदा उठा सकते हैं।

Step 1: अपने State का Dairy Network समझो

State dairy federation, milk union, NDDB/NCDC linked संस्थाओं की website/office से पता लगाओ कि आपके region में DIDF से funded plants, chilling centres, cold rooms कहाँ-कहाँ बने हैं।

कहाँ पूछें:

• State dairy federation office
• Local milk union
• NDDB regional office
• Animal husbandry department

Step 2: Tie-Up Options देखो

इन institutions से मिलकर पूछो – क्या वो private entrepreneur से milk procurement, contract processing, co-branding या co-packing के लिए खुले हैं? इससे आपको assured market मिल सकता है।

जो सवाल पूछने हैं:

• “क्या आप private dairy plant से दूध लेते हैं?”
• “Contract processing की सुविधा है?”
• “Paneer/ghee/curd बनाने के लिए shared infrastructure उपलब्ध है?”
• “White-label products बना सकते हैं?”

Step 3: अपना Plant Normal NABARD-linked Loan से लगाओ

Bank (SBI, cooperative bank, RRB आदि) के agriculture / MSME desk से dairy plant loan, NABARD refinance, या AHIDF के options समझो। एक strong DPR के साथ loan के लिए apply करो।

क्या दिखाना है:

• Capacity और technology details
• Investment cost
• Expected turnover
• EMI plan
• Tie-up letters (अगर federation के साथ कोई agreement हो)

Step 4: DIDF के Ecosystem का 100% Use करो

DIDF से बने chilling centres, testing labs, cold rooms का use करके अपना product high quality और wide market तक पहुंचाओ – यही real game changer होगा।

कैसे use करो:

• दूध chilling centre पर रोज़ deliver करो
• Testing lab से quality check करवाओ
• Cold chain से दूरदराज़ के market तक shipping करो
• Federation के साथ co-branding या joint marketing करो

Important Documents Required (संस्था को देने पड़ते हैं)

संस्था level पर broadly ये तरह के documents माँगे जाते हैं।

Document Category	क्या देना है
Project Report	Detailed Project Report (DPR) – technical + financial details के साथ
Financial Documents	पिछले 3 साल के audited financial statements, balance sheet, bank statements
Membership Details	Milk procurement data, member farmers की संख्या, dairywise production stats
Property Documents	Land ownership/lease papers, encumbrance certificate, no-due certificate
Statutory Clearances	Environmental clearance (अगर जरूरत हो), pollution board NOC, municipal approval
Governance Documents	Board resolutions, bye-laws, registration certificate
Government Support	State Government guarantee letter, policy recommendation

Real-Life Example: कितना खर्च आएगा? (Rough Estimation)

Project Type	Capacity	Approx Equipment Cost	Civil/Building	Total Investment
Milk Chilling Centre	5,000 LPD	₹15-20 लाख	₹10-15 लाख	₹25-35 लाख
Small Paneer Unit	1,000 LPD	₹20-30 लाख	₹15-20 लाख	₹35-50 लाख
Medium Dairy Plant	10,000 LPD	₹60-80 लाख	₹40-60 लाख	₹1-1.4 करोड़
Value Added Product Plant	Multi-product	₹50-75 लाख	₹30-50 लाख	₹80 लाख-1.25 करोड़
Large Modern Plant	50,000 LPD	₹3-4 करोड़	₹1-1.5 करोड़	₹4-5.5 करोड़

Note: ये estimates reference के लिए हैं। Actual cost location, technology, land price और equipment supplier के हिसाब से अलग हो सकती है।

DIDF के मुख्य फायदे (Summary)

1. कम ब्याज दर – Commercial loan की तुलना में काफी सस्ता financing।
2. लंबी repayment अवधि – 10 साल तक, EMI छोटी रहती है।
3. Moratorium facility – शुरुआत में repayment pressure नहीं।
4. Infrastructure support – आपके इलाके में modern facilities बनती हैं।
5. Better price के लिए path – Organized dairy sector से जुड़कर farmers को ऊँचा दाम मिल सकता है।
6. Value addition opportunity – Raw milk से products बनाकर profit multiply हो सकता है।

भविष्य की डेयरी

जैसे पिछले साल PM KUSUM ने solar की “डीजल से आजादी” दिलाई, वैसे ही DIDF और अब AHIDF dairy sector में “raw milk से value-added brand” बनाने की क्रांति ला रहे हैं।

आने वाले सालों में:

• खेत में solar pump (PM KUSUM)
• गाय/buffalo का scientific पालन
• पास में modern dairy plant (DIDF/AHIDF)
• शहर तक cold chain

ये combination ही “नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था” का आधार बनेगा।