मुख्य सिफारिश: प्रधानमंत्री मोदी घोषित PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana का लक्ष्य 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर हर माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इससे बिजली बिलों पर लगभग ₹15,000 करोड़ वार्षिक बचत संभव होगी, ग्रीन एनर्जी अपनाने से पर्यावरण संतुलन सुरक्षित रहेगा तथा ग्रामीण-शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana की केंद्रीय cabinet ने 29 फरवरी 2024 को मंजूरी दी, और इसे ₹75,021 करोड़ के बजटीय प्रावधान के साथ वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू रखने का निर्णय लिया गया. इस योजना का मुख्य उद्देश्य है:
- 1 करोड़ घरेलू परिवारों को रूफटॉप सोलर पैनल के माध्यम से प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना।
- कुल 30 GW रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित कर भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता एवं NDC लक्ष्य में सहायक बनना।
- 25 साल की लाइफटाइम में 720 मिलियन टन CO₂eq का उत्सर्जन कटौती करना.
- स्थानीय स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला, विक्रेता नेटवर्क, तकनीकी प्रशिक्षण और रख-रखाव इकोसिस्टम विकसित करना।
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लाभ एवं प्रमुख विशेषताएँ

सब्सिडी संरचना
खपत श्रेणी (माहिक यूनिट) | प्रस्तावित क्षमता (kW) | सबसिडी (₹ प्रति kW) |
---|---|---|
0–150 | 1–2 | ₹30,000–₹60,000 |
150–300 | 2–3 | ₹60,000–₹78,000 |
>300 | >3 | ₹78,000 (कैप) |
विशेष श्रेणी राज्यों (उत्तर पूर्व, पहाड़ी क्षेत्र) में अतिरिक्त 10% सब्सिडी मान्य।
पात्रता मापदंड
- आवेदक भारतीय नागरिक एवं वैध घरेलू कनेक्शन धारक होना चाहिए।
- आवेदक का अपना घर (छत) एवं उपभोक्ता संख्या होनी चाहिए।
- पहले कभी सोलर सब्सिडी लाभ न लिया हो।
- आय सीमा मध्यम एवं निम्न वर्ग तक (आयकरदाता पात्र नहीं)।
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं आधार-बैंक खाते का लिंक अनिवार्य।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड एवं मूलनिवासी प्रमाण पत्र
- संपत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र
- वर्तमान बिजली बिल
- बैंक पासबुक/रद्द चेक
- राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो एवं शपथपत्र
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: https://pmsuryaghar.gov.in
- “Apply for Rooftop Solar” क्लिक कर मोबाइल से OTP सत्यापित करें।
- राज्य, DISCOM, उपभोक्ता संख्या, ईमेल व अन्य विवरण भरें।
- लॉगिन कर फॉर्म सबमिट करें; पोर्टल एसेसिबिलिटी टूल्स एवं निर्णय-सहायक कार्य प्रदान करेगा।
- डिस्कॉम से व्यवहार्यता (feasibility) अनुमोदन मिलने पर पंजीकृत विक्रेता से संयंत्र लगवाएँ।
- इंस्टॉलेशन के बाद नेट मीटर हेतु आवेदन करें एवं कमीशनिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करें।
- बैंक विवरण व रद्द चेक अपलोड करने पर 15–30 दिनों में सब्सिडी खाते में ट्रांसफर होगी।
कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और उपलब्धियाँ
- मार्च 2025 तक 10 लाख से अधिक घरों में इंस्टॉलेशन पूर्ण।
- कुल 47.3 लाख आवेदन प्राप्त एवं 6.13 लाख लाभार्थियों को ₹4,770 करोड़ सब्सिडी दी गई।
- Q1 2025 में 1.2 GW रूफटॉप सौर क्षमता स्थापित, जिसमें 78% आवासीय क्षेत्र ने योगदान किया।
- गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसी राज्य अग्रणी हैं।
चुनौतियाँ और समाधान
योजना का आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव
- प्रतिवर्ष ₹15,000–18,000 करोड़ की बचत संभावित।
- 25 वर्षों में 720 मिलियन टन CO₂eq कटौती।
- सोलर विनिर्माण, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस से लगभग 1.7 लाख नौकरियाँ सृजित।
- ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में ऊर्जा सशक्तिकरण एवं आत्म-निर्भरता।
विशेषज्ञ सुझाव और अगले कदम
- राज्य-स्तरीय जागरूकता अभियान एवं पंचायत-स्तरीय कार्यशालाएं बढ़ाएँ।
- आवेदन-अनुप्रेरक नोडल ऑफिस स्थापित कर स्थानीय समस्याओं का शीघ्र निवारण।
- वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय कर लोन अप्रूवल टाइमलाइन घटाएँ।
- क्वालिटी निगरानी हेतु तृतीय-पक्ष ऑडिट एवं मानक अनुपालन बढ़ाएँ।
- सामुदायिक सौर मॉडल (crowdfunding, छत किराये पर) जैसी नवाचार भरे व्यवसाय मॉडल अपनाएँ।
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana 2025, ऊर्जा आत्मनिर्भरता के मार्ग पर एक ऐतिहासिक कदम है। यह योजना न केवल घर-घर स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने में सहायक होगी, बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार सृजन एवं पर्यावरण संरक्षण के संतुलित संगम से भारत को हरित भविष्य की ओर ले जाएगी