भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की एक और जीत — अमेरिका ने रूसी तेल आयात पर अस्थायी छूट दी, वैश्विक बाजार और आम आदमी दोनों को मिली राहत।
नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की अस्थायी अनुमति दे दी है। इस फैसले ने वैश्विक तेल बाजार को चौंकाया है और एक बार फिर साबित किया है कि भारत की कूटनीति आज दुनिया में अपना अलग वजन रखती है।
अमेरिका क्यों झुका — तीन बड़े कारण
पहला और सबसे अहम कारण है वैश्विक तेल कीमतों पर नियंत्रण। अगर भारत रूसी तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर देता तो वैश्विक बाजार में आपूर्ति घट जाती और कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा सकती थीं। इसका सीधा असर अमेरिका और यूरोप की महंगाई पर पड़ता।
दूसरा कारण है भारत की पारदर्शी नीति। भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना अपनी भुगतान प्रणाली इस तरह व्यवस्थित की कि अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान भी बना रहे और देश का हित भी सधे। अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय पक्ष को ‘गुड एक्टर्स’ कहा — यह छोटी बात नहीं है।
तीसरा और सबसे बड़ा कारण है चीन। दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। ऐसे में भारत पर अत्यधिक दबाव डालना अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से घाटे का सौदा होता।
आम आदमी को क्या फायदा?
भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 फीसदी तेल आयात करता है। रूस से मिलने वाले डिस्काउंटेड तेल ने IOCL, BPCL और Reliance जैसी रिफाइनिंग कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सस्ते तेल की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रही हैं जिसका सीधा असर परिवहन लागत और आम आदमी की जेब पर पड़ता है। रुपी-रूबल ट्रेड जैसे वैकल्पिक माध्यमों से व्यापार करने से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव भी कम हुआ है।
आगे की चुनौती
अमेरिका की यह राहत अस्थायी है। भविष्य में तेल के ‘प्राइस कैप’ नियमों को लेकर तनाव बढ़ सकता है। भारत के सामने असली चुनौती यह है कि रूस के साथ पुरानी दोस्ती और अमेरिका के साथ नई रणनीतिक साझेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए।
लेकिन एक बात साफ है — भारत का रूस से तेल खरीदना महज एक व्यापारिक फैसला नहीं है, यह ‘India First’ नीति का प्रमाण है। और अमेरिका का इस पर सहमत होना यह दर्शाता है कि आज के दौर में भारत की बात को अनसुना करना किसी भी वैश्विक महाशक्ति के लिए आसान नहीं रहा।